लखनऊ, 4 जनवरी 2025
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने संपत्तियों के आवंटन और कब्जा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब आवंटियों को संपत्ति का भौतिक कब्जा रजिस्ट्री के आधार पर नहीं, बल्कि कंप्यूटर जनरेटेड कब्जा प्रमाण पत्र के माध्यम से ही मिलेगा।
फर्जी दस्तावेजों पर रोक के लिए नई प्रक्रिया
एलडीए के उपाध्यक्ष, प्रथमेश कुमार, ने बताया कि नई प्रक्रिया से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जे और निर्माण की घटनाओं को रोका जा सकेगा। साथ ही, 2009 से अब तक दिए गए सभी संपत्ति कब्जों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
कब्जा प्रक्रिया में बदलाव
- कब्जा प्रमाण पत्र अनिवार्य:
- रजिस्ट्री के बाद रजिस्ट्री सेल द्वारा कंप्यूटर जनरेटेड कब्जा प्रमाण पत्र जारी होगा।
- यह प्रमाण पत्र अभियंत्रण खंड और आवंटी दोनों को दिया जाएगा।
- भौतिक कब्जा सौंपना:
- अभियंत्रण खंड इस प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटियों को कब्जा प्रदान करेगा।
- रिकॉर्ड संरक्षित करने की जिम्मेदारी रिकॉर्ड अनुभाग को दी जाएगी।
- संपत्तियों का सर्वेक्षण:
- 2009 से अब तक दिए गए सभी कब्जों का भौतिक सर्वेक्षण किया जाएगा।
- सभी अधिशासी अभियंताओं को एक महीने के भीतर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी
एलडीए ने शहर में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने की मुहिम जारी रखी है।
- सुषांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में एक अवैध निर्माण को सील किया गया।
- बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे निर्माण पर न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई।
- टीम में सहायक अभियंता राम सागर वर्मा और उनकी टीम शामिल रही।
लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए सिंगल टेबल क्लीयरेंस डे
लंबित फाइलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सिंगल टेबल क्लीयरेंस डे का आयोजन किया गया।
- कुल 81 फाइलों का मौके पर निस्तारण किया गया।
- रिफंड मामलों: 2
- रजिस्ट्री मामलों: 17
- फ्री-होल्ड मामलों: 5
- नामांतरण मामलों: 35
- अभियंत्रण मामलों: 22
नई व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता
एलडीए के उपाध्यक्ष ने विश्वास जताया कि यह कदम संपत्ति आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बनाएगा। साथ ही, फर्जीवाड़े और अवैध निर्माण जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करेगा।