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लखनऊ, 13 जून 2025 — लखनऊ जनपद में जिलाधिकारी श्री विशाख जी. के निर्देश पर उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) की आरसी (Recovery Certificate) के बकायेदार बिल्डरों के विरुद्ध अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और रेरा द्वारा निर्धारित दायित्वों को समयबद्ध तरीके से लागू कराना है।
आज की कार्यवाही में उप जिलाधिकारी (सदर) के नेतृत्व में दो प्रमुख बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए:
🔹 निर्मला इंफ्राबिल्ड, जिसकी ₹2.49 करोड़ की आरसी बकाया है, के अपार्टमेंट परिसर को सीज कर दिया गया।
🔹 पोलार्स बिल्डर, जिसकी ₹2.05 करोड़ की आरसी बकाया है, के कुर्क किए गए फ्लैटों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशासी अभियंताओं की संयुक्त टीम द्वारा शुरू किया गया। यह मूल्यांकन नीलामी प्रक्रिया की अगली कड़ी है, जिससे वसूली सुनिश्चित की जा सके।
यह कार्रवाई RERA द्वारा निर्गत आरसी की वसूली न होने पर की गई है।
जिलाधिकारी श्री विशाख जी. ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहित सर्वोपरि है और नियमानुसार अपने दायित्वों का निर्वहन न करने वाले सभी बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है कि तहसील स्तर पर लंबित आरसी मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
यह अभियान उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
