राष्ट्रीय पंचायत विकास सूचकांक पर मुख्य सचिव की सख्ती: डेटा की गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया विशेष जोर

राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में पंचायतों के समग्र विकास की समीक्षा

लखनऊ | 10 दिसंबर 2025
उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के समग्र और संतुलित विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पंचायत विकास सूचकांक (PDI) की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायतों के विकास प्रदर्शन, डेटा गुणवत्ता और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

पंचायत विकास सूचकांक: विकास का सटीक आईना

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत विकास सूचकांक पंचायतों के राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विकास प्रदर्शन का सटीक आकलन करने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पोर्टल पर डेटा अंकन पूरी तरह सटीक, त्रुटिरहित और समयबद्ध होना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर विकास योजनाओं की दिशा तय होती है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्राप्त स्कोर और आंकड़ों के आधार पर पंचायतों की कमजोरियों की पहचान कर लक्षित विकास योजनाएं तैयार की जाएं और पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए।

API इंटीग्रेशन जल्द पूरा करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न विभागों के डेटा स्रोतों से API इंटीग्रेशन शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि पोर्टल पर सूचनाएं स्वतः अपडेट हों और बार-बार मैनुअल डेटा एंट्री की आवश्यकता समाप्त हो सके। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि कार्य की गति और गुणवत्ता भी सुधरेगी।

गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर गांवों पर फोकस

बैठक में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत पंचायत विकास सूचकांक का उद्देश्य ग्रामीण असमानताओं की पहचान, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन और ग्रामीण जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है।

इसके प्रमुख लक्ष्य हैं—

• गरीबी मुक्त और आजीविका संपन्न गांव

• स्वस्थ एवं बाल हितैषी पंचायतें

• जल संपन्न, स्वच्छ और हरित पंचायतें

• आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा

• सामाजिक न्याय, महिला हितैषी और सुशासित पंचायतें

बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का डेटा सफलतापूर्वक अपलोड

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष प्रदेश की 57,691 ग्राम पंचायतों द्वारा 11 प्रारूपों में डेटा पोर्टल पर अपलोड किया गया। सत्यापन प्रक्रिया के बाद 57,689 ग्राम पंचायतों का अंतिम डेटा राज्य स्तर से पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को सफलतापूर्वक साझा किया जा चुका है।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष, प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनिल कुमार, प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुराग यादव, सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।