सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा बजट: 2025–26 में ₹18,155.81 लाख की परियोजनाओं को मंजूरी, प्रवर्तन होगा हाईटेक

लखनऊ | 03 दिसंबर 2025
मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल ₹18,155.815 लाख की सड़क सुरक्षा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। यह राशि परिवहन विभाग एवं यातायात निदेशालय के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी और जन-जागरूकता को बढ़ाने के लिए खर्च की जाएगी।

स्वीकृत बजट में परिवहन विभाग के लिए ₹14,655.815 लाख तथा यातायात निदेशालय के लिए ₹3,500 लाख का प्रावधान किया गया है। इसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों मदों में खर्च शामिल हैं।

जन-जागरूकता अभियान पर करोड़ों का निवेश

बैठक में फरवरी 2026 में प्रस्तावित लार्ज स्केल रोड सेफ्टी सेंसिटाइजेशन इवेंट के लिए ₹3 करोड़, स्कूल-कॉलेजों में रोड सेफ्टी क्लब गतिविधियों हेतु ₹225 लाख, सड़क सुरक्षा प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार वितरण के लिए ₹191.91 लाख तथा सभी 75 जनपदों में जन-जागरूकता कार्यक्रमों हेतु ₹244 लाख स्वीकृत किए गए।

साथ ही सड़क सुरक्षा मित्र योजना के लिए 28 जनपदों में ₹14 लाख, राज्य परिवहन निगम की बसों में प्रचार-प्रसार के लिए ₹100 लाख और व्हाट्सएप मेटा के माध्यम से ई-चालान एवं जागरूकता संदेशों के लिए ₹50 लाख की व्यवस्था की गई है।

डिटेंशन यार्ड और CCTV प्रोजेक्ट को भी मंजूरी

बाराबंकी, बुलन्दशहर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, शामली, लखनऊ, उन्नाव, अलीगढ़ तथा औरैया में डिटेंशन यार्ड निर्माण हेतु ₹1,200.76 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वहीं बलिया जिले में प्रमुख चौराहों पर CCTV कैमरे लगाने के लिए ₹202.98 लाख की मंजूरी दी गई।

25 जनपदों में ई-इन्फोर्समेंट सिस्टम

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी के मुख्यमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप, सर्वाधिक दुर्घटना वाले 25 जनपदों में प्रति जनपद ₹100 लाख तथा शेष 50 जनपदों में ₹50 लाख प्रति जनपद के हिसाब से कुल ₹5,000 लाख की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइस की स्थापना हेतु की गई है।

प्रवर्तन को मिलेगा हाईटेक स्वरूप

प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए:

• 18 अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन (360° ANPR कैमरा, स्पीड रडार, ब्रेथ एनालाइजर से लैस) – ₹576 लाख

• 106 हाईटेक टैबलेट – ₹53 लाख

• यातायात निदेशालय द्वारा ₹25 करोड़ की लागत से

  • 4,500 आयरन बैरियर

  • 4,525 फोल्डिंग बैरियर

  • 7,200 सेफ्टी हेलमेट

  • 8,000 फ्लोरोसेंट जैकेट

  • 270 ब्रेथ एनालाइजर

  • 85 स्पीड लेजर गन

  • 15 चार-पहिया व 62 दो-पहिया इंटरसेप्टर वाहन की खरीद की जाएगी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री अमित कुमार घोष, अपर मुख्य सचिव परिवहन श्रीमती अर्चना अग्रवाल, परिवहन आयुक्त सुश्री किंजल सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सड़क सुरक्षा अब केवल अभियान नहीं, तकनीक आधारित मिशन बनेगा, जिससे प्रदेश में दुर्घटनाओं और मौतों में निर्णायक कमी लाई जा सके।