खाद में गड़बड़ी पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार, कालाबाजारी पर लगेगा NSA

अन्नदाता को परेशान किया तो नहीं बचेगा कोई, CM ऑफिस से होगी सीधी निगरानी

लखनऊ, 16 दिसंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद की कालाबाजारी, मिलावट और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि यदि अन्नदाता किसान को खाद के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी हुई, तो दोषी किसी भी स्तर का हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा।

उच्चस्तरीय बैठक में सख्त निर्देश
मंगलवार को कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि एवं सहकारिता मंत्री प्रतिदिन खाद की स्थिति की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री कार्यालय से हर जिले की सीधी निगरानी होगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी।

DM–SDM खुद करेंगे औचक निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी स्वयं खाद की दुकानों और सहकारी समितियों पर औचक निरीक्षण करें। ओवररेटिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी और खाद समितियां निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से खुली रहेंगी। डीएपी, यूरिया और पोटाश केवल तय सरकारी दरों पर ही किसानों को उपलब्ध कराई जाए।

फील्ड अफसरों पर भी रहेगी नजर
मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारियों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो खुली विजिलेंस जांच कराई जाएगी। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि खाद संकट पैदा करने या कृत्रिम अभाव दिखाने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है।

प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता
बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 तक प्रदेश में 9.57 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 3.77 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 3.67 लाख मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक उपलब्ध है। सहकारी और निजी क्षेत्रों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अधिकारियों ने बताया कि रबी फसलों की बुवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया का वितरण तेज़ी से किया जा रहा है।

किसान को भटकना न पड़े, यही प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपलब्धता के बावजूद किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्नदाता की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।