अनुपूरक बजट 2025–26: पंचायत चुनावों के लिए 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने पर योगी सरकार का फोकस, ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति

लखनऊ, 22 दिसंबर। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुपूरक बजट में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सफल, निष्पक्ष और सुचारु आयोजन के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। पंचायती राज विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावी तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस कदम को ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है।

सरकार का फोकस केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायतों से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने का खाका तैयार किया गया है। अनुपूरक बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी बनाने की योजना है।

इस तरह मजबूत बनाई जाएंगी पंचायतें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। अनुपूरक बजट 2025–26 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 24.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का भी प्रस्ताव रखा गया है।

हर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन का खाका

योगी सरकार प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में पंचायत उत्सव भवन अथवा बारात घर के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि आवश्यक धनराशि बचत मद से वहन की जाएगी। वहीं, जिला पंचायत शाहजहांपुर में भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक गतिविधियों को नया मंच मिलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ होगी। अनुपूरक बजट के जरिए ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।