Perfect Media News Agency 
| Getting your Trinity Audio player ready... |
लखनऊ:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर शाम सरकारी आवास, लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक के विस्तार और MSME इकाइयों के लिए त्वरित सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्लग-एंड-प्ले मॉडल लागू करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्याप्त और सतत भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लीज रेंटल मॉडल को रेवेन्यू शेयरिंग आधार पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि यह मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है तथा इसी आधार पर विस्तृत नीति तैयार की जानी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नीति का मुख्य फोकस MSME क्षेत्र होना चाहिए, ताकि छोटे एवं मध्यम उद्योग बिना किसी जटिलता के जल्द से जल्द उत्पादन शुरू कर सकें।
🔶 प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर मुख्यमंत्री के प्रमुख बिंदु
✔ औद्योगिक शेड तैयार होंगे
औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपनी भूमि का स्वामित्व बरकरार रखते हुए तैयार औद्योगिक शेड विकसित करेगा या PPP मॉडल के तहत इनका निर्माण कराया जाएगा।
✔ उद्योगों को किराये पर तत्काल उपयोग योग्य परिसर
इन शेडों को MSME इकाइयों को पूर्वनिर्मित, उपयोग हेतु तैयार परिसर के रूप में किराये पर दिया जाएगा, ताकि उद्यमी तुरंत उत्पादन शुरू कर सकें।
✔ DBFOT मॉडल का उपयोग
PPPP की Design–Build–Finance–Operate–Transfer (DBFOT) संरचना के तहत निजी क्षेत्र
• निर्माण,
• डिजाइन,
• वित्त,
• संचालन
की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण के पास रहेगा।
✔ MSME जोखिम में कमी
यह मॉडल
MSME के वित्तीय जोखिम को कम करेगा,
बिना भूमि खरीदे चरणबद्ध तरीके से विस्तार का अवसर देगा,
व्यवसाय संचालन में लचीलापन प्रदान करेगा।
✔ रेवेन्यू शेयरिंग से प्राधिकरण को स्थायी आय
रेवेन्यू शेयरिंग आधारित लीज मॉडल से
प्राधिकरण को स्थायी आय मिलेगी
उद्योगों को दीर्घकालिक स्थिरता और स्पष्टता प्राप्त होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित नीति सरल, पारदर्शी और औद्योगिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि राज्य की भूमि संपदा का अधिकतम और उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।
